ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਅਜੇਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਰੁਤਬਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਬੁੱਧੀ ਜੀਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਦਸ਼ਾ ਦਾ ਰੋਣਾ ਵੀ ਰੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧੀ ਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਵੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ (ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ) ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੇਡੀਓ ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਠੇਠ ਅਤੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ/ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਔਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਉਹੋ ਬੋਲੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਮ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਓਪਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੀ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਅਨੇਕ ਭਾਂਤ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸੋ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਲਥੇ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧੀ ਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਤਂਆ ਵੱਧ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਆਂ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁੱਝੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਡੰਗ ਸਾਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਖਰੇ ਕਰ ਲਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰ ਲੈ ਲਵੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਫਸਲ ਉਂਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ (ਉਰਦੂ, ਫਾਰਸੀ) ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੂਟੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘਾਹ-ਫੂਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਭਾਲ ਬਿਨਾਂ ਮੁਰਝਾ ਕੇ ਸੁੱਕ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਉਰਦੂ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਲਫਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੰਗਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਹੁਲੀਆ ਵੀ ਬਿਗੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਲੇਖਕ ਨੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲਿਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਹਿਤਕ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਘੜਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮਗਜ਼ ਪੱਚੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸਦਾ ਸਿਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਪਰਵਾਨੇ’ ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ ਤੇ ਜਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੱਖੀਆਂ ਵਾਂਗ ਗੁੜ ‘ਤੇ ਛੇਤੀ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਜੋਲ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੱਛਮੀ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜੁਬਾਨਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੀ ਸਰਪਰਸਤੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਅਥਵਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਬਾਰੀ ਬੋਲੀ ਫਾਰਸੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਫਕੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ਦੀਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰੇ ਖਾਰਜਾ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨਵਾਬਾਂ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ, ਗੱਲਬਾਤ ਫਾਰਸੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਫਾਰਸੀ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਾਰਸੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕਦਰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਪਯੋਗਤਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ, ਪੜ੍ਹਣ, ਲਿਖਣ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੜਿਕਾ ਬਣੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੱਟ ਅਥਵਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਨਸੰਖਿਆ ਵੇਲੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਕਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਐਜੀਟੇਸਨ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ‘ਧੋਤੀ, ਟੋਪੀ ਜਮਨਾ ਪਾਰ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਜਨਸੰਘ’ “ਊੜਾ, ਐੜਾ ਨਹੀਂ ਪੜੇਂਗੇ, ਗੋਬਰ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਪੜੇਂਗੇ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਸੰਬਰ 1968 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਕਤ੍ਰੇਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਂ ਮਾਤਰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਬ-ਦਬਾ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਬੋਰਡ’ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਦਾ ਮਨੋਰਥ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਲਥਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਥਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਤਨ ਵੀ ਫੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬੀ. ਏ. ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਜ਼ਮੂਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਭਦ ਹਨ ਪਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ।
ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਧਾਰਤ ਸੂਬੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲਹੌਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸਲਾਨਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੇਖਕ ਵੀ ਦਸੰਬਰ 1946 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਤਾ ਸਿਖਿਆ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲਹੌਰ ਵਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੀਨਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਰਵਾਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਸਦਾ ਇਹ ਉਂਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਇਸ ਕਥਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸਚਾਈ ਸੀ। ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੱਛਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੀਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਕਈ ਟੈਸਟ ਟੂਫਲ ਆਦਿ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਾਲੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧੜਾ ਧੜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਣ। ਪਰ ਠੀਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਾਈ/ਹਾਇਰ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਫੱਟੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਖਾਤਰ। ਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ, ਨਾ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਨਾ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਨਾ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਹੀ ਉਪਲਭਦ ਸਨ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਾਥਮਕਤਾਵਾਂ ਉਪਰ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਸਦੀ ਲੋਕ ਆਮ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਲੇਖਕ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਕਤ੍ਰੇਤ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਾਲੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। “ਔਰੋਂ ਕੋ ਨਸੀਹਤ ਖੁਦ ਮੀਆ ਫਜ਼ੀਹਤ।”
ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਸਕ ਵਰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਕ ਵਰਗ ਸ਼ਾਸਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਤਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਇਤਨਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਸਕ ਵਰਗ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕੇਵਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਰਗ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਨ ਸਮੂਹ ਦੀ ਬੋਲੀ ਇਤਨੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਕ ਵਰਗ ਦੀ ਬੋਲੀ ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਬੋਲੀ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੋਲੀ ਬਣ ਜਾਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਸਕ ਵਰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਾਸਕ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਨ ਸਮੂਹ ਨਾਲੋਂ ਵਖਰਿਆਉਣ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਨ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਾਸਕ ਵਰਗ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਵਡੱਤਣ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਅਜੇਹਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਫਰਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਸਕ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਵਾਲਾ ਹੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਮ. ਐਲ. ਏ./ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਨਿਰਧਨ ਤਾਂ ਇਸ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਸੋ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਅਥਵਾ ਜਨ ਸਮੂਹ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਪਯੋਗ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਵਰਗੀ ਹਿੱਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਅਥਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿਲਾ ਸਕੇਗਾ। ਕੇਵਲ ਇੱਛਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਦਿਲਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਥਵਾ ਵਰਗ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਵਰਗ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨਿਊਨਤਮ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਦਿਲਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਬਪੱਖੀ ਜਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਸਰਵਪੱਖੀ ਜਤਨ ਹੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।