ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਮੀਡੀਆ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ
ਦਾਅਵੇ ਬਹੁਤ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਲ ਦੇ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਵੱਖਰੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਕਿਰਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਗੈਸਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਆਦਿਕ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਅਕਸਰ ਸੁਣਦੇ ਆਂ, ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਨੇ । ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਐ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੈ, ਰਵਾਇਤੀ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਇਸੇ ਹੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਹੈ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਮੀਡੀਆ ਵੀ । ਉਥੇ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ । ਕੁਝ ਚਹੇਤੇ ਵੀ ਨੇ । ਪਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਰੁੱਖ ਬਾਦਲ ਦਲ ਲਈ ਰੁੱਖਾ ਹੀ ਰਿਹੈ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ । ਕੌਈ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਾਉਂਦੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜਾ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਕੀ ਕਰੇ? ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਵੀ ਸੱਤ-ਬਿਗਾਨੇ ਹੀ ਸਮਝਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ, ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਸੱਦਪੁੱਛ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲੇ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਮੀਡੀਏ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪੋਜ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਛਪਾਈ ਹੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਛਪਾਈ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਫੋਟੋਗਰਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਲਤੂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰ ਤਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦਾਅਵੇ ਬਹੁਤ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਲ ਦੇ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਵੱਖਰੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਕਿਰਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਗੈਸਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਆਦਿਕ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਅਕਸਰ ਸੁਣਦੇ ਆਂ, ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਨੇ । ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਐ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੈ, ਰਵਾਇਤੀ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਇਸੇ ਹੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਹੈ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਮੀਡੀਆ ਵੀ । ਉਥੇ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ । ਕੁਝ ਚਹੇਤੇ ਵੀ ਨੇ । ਪਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਰੁੱਖ ਬਾਦਲ ਦਲ ਲਈ ਰੁੱਖਾ ਹੀ ਰਿਹੈ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ । ਕੌਈ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਾਉਂਦੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜਾ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਕੀ ਕਰੇ? ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਵੀ ਸੱਤ-ਬਿਗਾਨੇ ਹੀ ਸਮਝਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ, ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਸੱਦਪੁੱਛ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲੇ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਮੀਡੀਏ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪੋਜ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਛਪਾਈ ਹੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਛਪਾਈ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਫੋਟੋਗਰਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਲਤੂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰ ਤਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
