ਪੰਜਾਬ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਾਂਤੀਪੂਰਣ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਬੜ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ
ਨਜ਼ਰਾਂ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਉਪਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ
ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ
ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਂਗ ਪਰੋਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ
ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਰਥਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ
ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ-ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਅਜਿਹੇ
ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ
ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ-ਭੁਲੇਖੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ
ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਲੰਘੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ
ਪਾਰਟੀ ਨੇ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।
ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ
ਕਹੀ। ਪਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ
ਕੀਤੀ।
ਇੱਕ ਆਮ
ਆਦਮੀ ਜੋ 70 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਾਲ, 35 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ, 73 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੌਲ ਖਰੀਦਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ
ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਭਰਦਾ ਹੈ । ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ
ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦਾ ਹੋਰ ਭਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ
ਨਾ ਸਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਝੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ
ਤੋਂ ਕੀ ਲਾਭ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੀ
ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰੈਫਿਕ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਸੜਕੀ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ
ਜਾਪਦੀ। ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ । ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇਸ
ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਧੜਾਧੜ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ
ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ
ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਜਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਵੇਂ ਉੱਘੇ
ਵਾਤਾਵਰਨ ਢਿੰਤਕ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ,
ਪਰੰਤੂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਯਤਨ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਨਾਮੁਰਾਦ ਵਰਗੀ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਪਾਸਿਉਂ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੱਲ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਬੀਮਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਸੋਂ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ । ਪਰੰਤੂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਲਾਈਟਾਂ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਫੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵੀ ਅਜੇ ਕੰਮ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੁਫਤ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਸਾਇਕਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰੰਤੂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਪਰੰਤੂ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਧਨ ਕਿਥੋਂ ਜੁਟਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਰੇਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਭਾਰੀ ਗਰਾਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੰਡਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਕਈ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁਝ ਆਇਆ ਗਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਲੋੜ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
****
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਯਤਨ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਨਾਮੁਰਾਦ ਵਰਗੀ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਪਾਸਿਉਂ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੱਲ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਬੀਮਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਸੋਂ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ । ਪਰੰਤੂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਲਾਈਟਾਂ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਫੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵੀ ਅਜੇ ਕੰਮ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੁਫਤ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਸਾਇਕਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰੰਤੂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਪਰੰਤੂ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਧਨ ਕਿਥੋਂ ਜੁਟਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਰੇਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਭਾਰੀ ਗਰਾਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੰਡਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਕਈ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁਝ ਆਇਆ ਗਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਲੋੜ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
****