ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਹੋਈ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਪਤਿਤ ਅਤੇ ਮੋਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। 1979 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਸਨ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । 2004 ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਲਗਭਗ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜਭਾਗ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਇਜ਼-ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਲਾਹਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੁਲਾਈ 2004 ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੋਨੇ ਅਤੇ ਪਤਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਪੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਸੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਕਾਲੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ - ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਰਵੀ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ-ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੱਥੋਂ ਫੇਰ ਮਾਤ ਖਾ ਗਏ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੇ। ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਇਕੋ ਸੱਟੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਕਈ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੋਰ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਾ-ਜ਼ਰਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਜੋੜ -ਤੋੜ ਅਤੇ ਤਿਕੜਮ ਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਮਰੱਥਾ, ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਫ਼ਲ ਚੋਣ ਮੈਨੇਜਰ ਵਾਲਾ ਸਿੱਕਾ ਹੋਰ ਜੰਮ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਜ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਸਰਦਾਰ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਾਗਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਿੰਨੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਥਾਪੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣ ਸੀ। ਪੰਥਕ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਵਾਲੀ ਇਹ ਚੋਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸੁਖਬੀਰ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਨੌਤੀ ਸੀ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸੀ ਕਿੰਤੂ ਰਹਿਤ ਇਕਹਿਰੀ ਕਮਾਂਡ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਐ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਪੱਖੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਅਸਲੀ , ਪੰਥਕ , ਧਾਰਮਿਕ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਰਬੰਧ ਵਿਚਲੇ ਨਿਘਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇ । ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਵੇ ਦੀ ਸੂਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੀ ਟਿਕੀ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਵੰਡ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਗਭਗ ਮਨਫ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਹੜੇ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ , ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਨੇਤਾ ਦੇ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਰਤ ਮੌਕੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਉਸਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਦਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਡੱਟ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਬਾਦਲ ਬਾਗੋ ਬਾਗ਼-ਹੁੱਡਾ ਲਈ ਰਾਹਤ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਿਸਚਿੰਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਪੱਖੋਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਸਿਆਸੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੱਡੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਅਤੇ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵੀ ਇਹ ਚੋਣ ਹਾਰੇ ਹਨ ਅਤੇ 11 ਵਿੱਚੋਂ 8 ਸੀਟਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਜ਼ਰਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਨ।
ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਇਹ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੱਡਾ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਐੱਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਮੁਸੀਬਤ ਇਹ ਕਿ ਸੋਨੀਆ- ਮਨਮੋਹਨ ਜੋੜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੁਲਕ ਦੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਹੁੱਡਾ ਖ਼ੁਦ ਬਹੁਤ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਟਾਲਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਹੋ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਐ।
ਗਰਮ ਖ਼ਿਆਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰੱਦ
ਵੱਖਰੇ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਖਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਹੁਣ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਹਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਰਮ ਖ਼ਿਆਲੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਾਲੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਡਰੇਟ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਟਕਸਾਲੀ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਹੋਂਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਇਸ ਨਵੇਕਲੇ ਸੁਮੇਲ ਦਾ ਸਫ਼ਲ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਪੱਖੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ । ਇਸ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੋ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦਲ ਲਈ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਅਮਰਿੰਦਰ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਉਲਝੇ
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਵੋਟਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਰਬੰਧ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਬਿਆਨਾ ਰਹੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਚੋਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਧਿਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਵਕ ਪੈਤੜਾ , ਵਿਧਾਨ ਸਭ ਚੋਂ ਪੱਖੋਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ,ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਇਕਮੱਤ ਨਹੀਂ , ਪਰ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਰੁੱਖ ਅਤੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਵੋਟ ਮੁੱਦੇ ,ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਕਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਕਰਨ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰਚਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਰਹੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬਾਦਲ -ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵੱਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ , ਮਲੋਟ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਦੋਦਾ ਵਰਗੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਜਿੱਤ ਦਾ ਮਾੜਾ ਸਿਆਸੀ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ। ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੋਰਾ 35 ਹਾਜ਼ਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਤੇ ਅਸਰ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ , ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਧੱਕੇ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ (ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸਹੀ ਵੀ ਹਨ) ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਵਿੱਚ ਨੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਣਾ ਅਨਾੜੀਪਣ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਸਿਰੇ ਦੀ ਬੇਸਮਝੀ ਕਿ ਇਹੀ ਰੁਝਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰਹੇਗਾ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪਾਰਟੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਰੌਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਕੁੱਦੇਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 52 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭ ਚੋਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1 ਕਰੋੜ 69 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਬਣੀ ਕੁੱਲ ਸਿੱਖ ਵੋਟ , ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਫੇਰ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਕਾਫ਼ੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਵੋਟ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਦਾ ਘੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦੈ। ਉਦੋਂ ਚੋਣ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਦਾਬਾ ਅਤੇ ਧੌਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗ਼ੁੱਸੇ -ਗਿਲੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧੱਕੇ-ਧੋੜੇ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋ ਮੌਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਲੇਬੰਦੀ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਇਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਅੱਗੇ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਬੜੇ ਕੋਈ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।
****